संपूर्ण भारत में ई-केवाईसी प्रक्रिया अनिवार्य
भारत सरकार के खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने पूरे देश में ‘वन नेशन वन राशन कार्ड’ योजना के तहत सभी लाभार्थियों के लिए ई-केवाईसी (e-KYC) कराना अनिवार्य कर दिया है। सरकार का मुख्य उद्देश्य राशन प्रणाली से फर्जी नामों को हटाना और पारदर्शिता लाना है। जिन लाभार्थियों ने पिछले एक साल से चल रहे इस अभियान के बावजूद अभी तक अपना आधार सत्यापन (e-KYC) नहीं कराया है, उनका नाम लाभार्थी सूची से हटाया जा रहा है। इसका सीधा असर उनके हर महीने मिलने वाले मुफ्त राशन पर पड़ेगा।
अपात्र कार्ड धारकों की पहचान और रद्दीकरण अभियान
राष्ट्रीय स्तर पर चलाए जा रहे डेटा सत्यापन अभियान के तहत, केंद्र सरकार ने उन लोगों की पहचान शुरू कर दी है जो अपात्र होने के बावजूद सरकारी राशन का लाभ उठा रहे हैं। इसमें आयकर दाता (Income Tax Payers), चार पहिया वाहन मालिक और संपन्न किसान शामिल हैं। सरकार ने स्पष्ट किया है कि तकनीक (AI) की मदद से ऐसे लाखों कार्डों की पहचान की गई है जो या तो मृतकों के नाम पर चल रहे थे या जो पात्र नहीं हैं। जनवरी 2026 से ऐसे सभी कार्डों को निरस्त करने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है।
